देहरादून–एसoसी एसoटी क्रीमी लेयर के वर्गीकरण के विषय पर देशभर में गंभीर चर्चाएं चल रही है.जिसके चलते इस मामले को भिन्न भिन्न नजरिए से देखा जा रहा है इसी क्रम मे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए शासकीय सेवा में निर्धारित आरक्षण के संबंध में 1 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी राज्यों को आरक्षण में कोटा में कोटा निर्धारण करने के संबंध में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, यह आदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।
परिणाम स्वरूप इस प्रकार के आदेश से निकट भविष्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग में विभेद उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। जिसका उत्तराखंड का एससी एसटी वर्ग पूर्ण रूप से विरोध करता है जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति व अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए व्यवस्था निश्चित की गई है। इस आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश अनुच्छेद 341 एवं 342 के विपरीत है।
एससी एसटी वर्ग के लिए शासकीय सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था जाति आधारित है ना की आर्थिक आधार पर, इसलिए एक वर्ग के भीतर कोटे में कोटा की व्यवस्था संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। हालांकि 10 अगस्त 2024 के समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि प्रधानमंत्री द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 1 अगस्त 2024 के क्रम में कहा गया है कि मौजूदा व्यवस्था के साथ किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा अर्थात एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू नहीं किया जाएगा तथा संविधान के अनुसार देश में पहले की तरह जारी रहेगा आरक्षण, परंतु कोटे में कोटे के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।
प्रधानमंत्री वह उनके मंत्रिमंडल द्वारा इस विषय पर लिए गए निर्णय के पश्चात भी अतिथि तक कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के लिए किसी प्रकार के कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, जिससे एससी एसटी वर्ग में अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जिसको लेकर फेडरेशन ने 21अगस्त को सभी एसoसी एसoटी के अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि माता बहिनें,देहरादून पहुंचे और पत्र में उल्लेखित मांगों हेतु आंदोलन में प्रतिभाग अवश्य करने का आह्वाहन किया है।फेडरेशन के आह्वान पर 11अगस्त 2024 को देहरादून में एससी एसटी वर्ग के सभी संगठनों की फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष करम राम की अध्यक्षता में एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई जिसमें सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि यदि एक सप्ताह के भीतर भारत सरकार द्वारा राज्यों को लिखित रूप से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाते हैं तो । 21-8-2024 को राजधानी देहरादून में उत्तराखंड एससी एसटी वर्ग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 1 अगस्त 2024 के विरोध में एक विशाल रैली क़ा आयोजन करेगी।
उक्त बैठक में सुनीत सिंह,चंद्र शेखर,बबलू सिंह,शिव लाल बैरवाण, शीशपाल सिंह,सतेंद्र गौतम,सूरत सिंह कोहली,मनमोहन भारती,मातबर लाल, राजकुमार,अशोक कुमार,महावीर बैरवाण, राकेश कुमार,मुंशी राम,विजेंद्र कुमार, आजाद सिंह,प्रेम सिंह,सचिन कुमार,मदन कोस्टवाल,राजेंद्र सिंह,अनिल शर्मा,जयपाल सिंह,अजयपाल सिंह,राजपाल सिंह सैकड़ों पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम क़ा संचालन उत्तराखंड एसoसी एसoटी एम्पलाइज फ़ेडेरेशन के प्रांतीय महासचिव डॉ॰(ई॰) सी.एल.भारती ने किय़ा।
