देहरादून में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों और सरकारी सस्ता गल्ला राशन डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में राशन डीलर्स के सामने आ रही चुनौतियों को जाना और उनके जल्द से जल्द निस्तारण हेतु विभागीय अधिकारियो को निर्देशित किया।डीलर्स की ओर से जो विषय प्रमुखता से उठाया गया वो लाभांश वितरण में हो रही देरी और कुछ दिशा निर्देश के कारण उत्पन्न हुई विसंगतियों से जुड़ा था जिसे विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय बना कर जल्द दूर कर लिया जाएगा।
आज की इस बैठक में ये भी तय किया गया कि, हमारे प्रदेश में जो 601 महिला सस्ता ग़ल्ला विक्रेता हैं जल्द ही उनका एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसमें उनकी उपलब्धियों, समस्याओं और अपेक्षाओं को संज्ञान में लिया जाएगा।
हमारा लक्ष्य प्रदेश भर में सस्ता गल्ला राशन वितरण करने वाली 50 फ़ीसदी दुकानों का स्वामित्व महिलाओं के हाथों में देने का है। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि सस्ता गल्ला राशन विक्रय केंद्रों में 33 फ़ीसदी आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित हो। फ़िलहाल हमारे प्रदेश में शहरी क्षेत्र में 130 और ग्रामीण क्षेत्र में 296 सस्ता गल्ला राशन दुकानें रिक्त हैं और हमारा प्रयास इसमें से अधिकतम दुकानें महिलाओं को देने का है।
इसके अतिरिक्त आज की बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सस्ता गल्ला राशन विक्रेताओं का ‘ग्रुप इंश्योरेंस’ कराने की दिशा में भी नीतिगत रूप से आगे बढ़ा जाएगा ताकि इनके हितों को और भी सुदृढ़ रूप में संरक्षित किया जा सके।
बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई, आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल, अपर आयुक्त पीएस पांगती, अपर सचिव रुचि मोहन रयाल, प्रदेश अध्यक्ष राशन डीलर्स एसोसिएशन सहित एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
