लोकसभा चुनाव को देखते हुए शासन द्वारा कुछ निगमों में अगले छह माह तक हड़ताल पर रोक लगा दी है. जिसके लिए शासन ने बकायदा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. हड़ताल की संभावनाओ को देखते हुए शासन ने यह निर्णय लिया है.
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पेयजल संस्थान और निर्माण निगम के साथ ही जल संस्थान के विभिन्न कर्मचारियों पर यह आदेश लागू होगा. राज्य सरकार विभिन्न विभागों में हड़ताल पर रोक के आदेश कर रही है. इस बार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पेयजल संस्थान विकास और निर्माण निगम के साथ ही उत्तराखंड जल संस्थान के सभी कर्मचारियों पर यह आदेश लागू रहेगा. इन निगमों में प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारी के लिए हड़ताल निषिद्ध की गई है.जानकारी के अनुसार राज्य के इन निगमों में कर्मचारी संगठन अपनी विभिन मांग राज्य सरकार के सामने रखते रहे हैं और ऐसे में कर्मचारी संगठनों द्वारा हड़ताल की भी संभावना बनी रहती है.
लिहाजा सरकार ने विभिन्न संभावनाओं को देखते हुए पहले ही हड़ताल पर छ: माह के लिए रोक के आदेश दिए हैं.
लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा किसी भी तरह की संभावना को देखते हुए सरकार द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं.
